प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र तीनवटै नगरका कार्यकारी अधिकृतसित बिहीबार छलफल गरी त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्ता सडक विस्तारका नाममा भत्काउने काममात्र भएको, धुलोले बटुवाको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै समयमै काम हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने, र त्यहाँ सडक विस्तार गर्ने काम सँगसँगै हुन नसकेकाले आमजनताले दुःख पाएको चिन्तासमेत अख्तियारका पदाधिकारीको थियो । उनीहरूले सडक विस्तार मापदण्डअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लक्ष्यअनुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित अधिकारीबाट खोजेका थिए । सरकारले स्थानीयबासीसित सम्झौता गरी ठूला सडक ७५ मिटर हुनुपर्नेमा ७५ गज बनाइएको, साना सडकहरू बीचबाट दायाँबायाँ कुनैमा ९ मिटर हुनुपर्नेमा ७ मिटर, कुनैमा ७ मिटर हुनुपर्नेमा ५ मिटर गरिएको, त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा सडक साँघुरो हुने भएकाले विस्तारको औचित्यसमेत नरहेको अख्तियारका पदाधिकारीले उल्लेख गरेका थिए ।
सडक विस्तारका क्रममा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पोल र तार तथा खानेपानीको पाइप तथा ढल सार्ने काममा समन्वय नभएका कारण ढिलाइ भएकोतर्फ पनि अख्तियारका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूका बारेमा अन्तक्रिर्या गर्न बोलाइए पनि सडक विस्तारका बारेमा मात्र छलफल भएको जानकारी एक सहभागीले दिए । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, स्थानीय विकास, सञ्चारमन्त्रालयका सचिवहरू क्रमशः तुलसी सिटौला, किशोर थापा, हरिराम कोइला, शान्तबहादुर श्रेष्ठ र ध्रुव शर्मा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सडक र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका पदाधिकारीले अख्तियारलाई सडक विस्तारका क्रममा भइरहेका कार्यका बारेमा जानकारी गराउँदै सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
No comments:
Post a Comment