Thursday, May 30, 2013





19 Indian women got Nepali citizenship cards: VDC secy


BIRATNAGAR, MAY 31 - Nineteen Indian women are found to have acquired Nepali citizenship certificates illegally from Rangeli VDC in Morang a week ago.
VDC Secretary Hari Prasad Pokharel said the women were helped by their parents to get the certificates from an integrated mobile service camp by forging documents that say the women were unmarried. He said the women of the VDC are found to have been married to Indian men five years ago.
Secretary Pokharel said he has recommended that the District Administration Office take action against the guilty. Chief District Officer Tara Nath Gautam is said to be leading investigations into the case.
Among those who procured citizenship cards are Nasima Khatun, Amita Kumari, Buchani Chaudhary, Saharuddin Khatun, Runa Kumari Mahato, Sonu Khatun, Samina Khatun and Nirasha Kumari Mahato.
He said a process has been initiated to annul their Nepali citizenship certificates.
Meanwhile, police arrested three persons including two Indian nationals on the charge of trying to acquire Nepali citizenship certificate from an integrated mobile service camp at Mrigauliya VDC-6 on Thursday.
Inspector Dilip Kumar Giri said that Indian national Sunita Gurung was found to have attempted to get the certificate with the help of her uncle Dambar Bahadur Gurung of Mrigauliya VDC-6 and her husband Gautam Kumar Chhetri.

from ekantipur

Thursday, May 9, 2013



सडक विस्तार सन्तोषजनक भएन: अख्तियार

akhtiyar

प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र आयुक्त केशव बरालले सडक विस्तारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, आयोजना प्रमुख र तीनवटै नगरका कार्यकारी अधिकृतसित बिहीबार छलफल गरी त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको जानकारी सहभागी एक अधिकारीले दिए ।
ती अधिकारीका अनुसार अख्तियारका पदाधिकारीले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयबीच समन्वय हुन नसक्ता सडक विस्तारका नाममा भत्काउने काममात्र भएको, धुलोले बटुवाको स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै समयमै काम हुन नसक्नुमा कसको कमजोरी छ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।
अतिक्रमित घरटहरा भत्काउने, र त्यहाँ सडक विस्तार गर्ने काम सँगसँगै हुन नसकेकाले आमजनताले दुःख पाएको चिन्तासमेत अख्तियारका पदाधिकारीको थियो । उनीहरूले सडक विस्तार मापदण्डअनुसार हुन नसकेको उल्लेख गर्दै लक्ष्यअनुसार कार्य गर्ने प्रतिबद्धता सम्बन्धित अधिकारीबाट खोजेका थिए । सरकारले स्थानीयबासीसित सम्झौता गरी ठूला सडक ७५ मिटर हुनुपर्नेमा ७५ गज बनाइएको, साना सडकहरू बीचबाट दायाँबायाँ कुनैमा ९ मिटर हुनुपर्नेमा ७ मिटर, कुनैमा ७ मिटर हुनुपर्नेमा ५ मिटर गरिएको, त्यसले गर्दा कतिपय ठाउँमा सडक साँघुरो हुने भएकाले विस्तारको औचित्यसमेत नरहेको अख्तियारका पदाधिकारीले उल्लेख गरेका थिए ।
सडक विस्तारका क्रममा विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको पोल र तार तथा खानेपानीको पाइप तथा ढल सार्ने काममा समन्वय नभएका कारण ढिलाइ भएकोतर्फ पनि अख्तियारका पदाधिकारीले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकता आयोजनाहरूका बारेमा अन्तक्रिर्या गर्न बोलाइए पनि सडक विस्तारका बारेमा मात्र छलफल भएको जानकारी एक सहभागीले दिए । छलफलमा भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, ऊर्जा, स्थानीय विकास, सञ्चारमन्त्रालयका सचिवहरू क्रमशः तुलसी सिटौला, किशोर थापा, हरिराम कोइला, शान्तबहादुर श्रेष्ठ र ध्रुव शर्मा, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, सडक र विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर नगरका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
छलफलमा सहभागी विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका पदाधिकारीले अख्तियारलाई सडक विस्तारका क्रममा भइरहेका कार्यका बारेमा जानकारी गराउँदै सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
China invites Nepali officials to study airport model




airport-model
The Chinese government has invited the Nepal government for the observation of various airport models in China which could be feasible for the proposed regional international airport in Pokhara.
If endorsed by the Cabinet, a team lead by Sushil Ghimire, secretary at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, will visit China within May. “The government team will inspect airports those are similar to the model and topography of the proposed airport in Pokhara,” said Tourism Minister Ram Kumar Shrestha. “The inspection will help Nepali side assess a proper model of airport for Pokhara.”
The team will also hold talks with China EXIM Bank representatives on the loan pledged by the Chinese government for the airport. The government plans to borrow loans from the bank to develop the project at Chinnedanda, Pokhara, some 3km east of the existing airport.
“The visit will help determine the appropriate model of airport, before awarding the contract to Chinese company.” The Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) is the executing agency of the project.
The government has given its green signal for the development of the much-controversial airport after the lowest bidder expressed its willingness to develop the airport at the government-estimated cost. The airport bidding process was put on hold since July 2012, after China CAMC Engineering Co — the lowest bidder — quoted 85 percent higher than the government-estimated cost for the project. “After the government’s go-ahead, the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) plans to assign the lowest bidder to carry out the detailed design of the airport,” said a senior CAAN official.
On February 9, 2012, the CAAN had invited bids to build the airport under the Engineering Procurement and Construction model. However, it was forced to extend the deadline twice due to intervention by the Commission for Investigation of Abuse of Authority. On July 18, 2012, CAAN’s tender evaluation committee had opened financial proposals for the project.
Subsequently, the project was dragged into controversy with CAAN unions opposing the deal, arguing it was not economically viable under the authority’s existing financial status.
A detailed study of the project conducted by the government in 1989 in association with Japan International Cooperation Agency had proposed a 2,500m long and 50m wide runway, a terminal and a cargo building. The construction of the airport, expected to be completed in four years, was estimated to cost $ 39.6 million then.
China invites Nepali officials to study airport models      












airport-model
The Chinese government has invited the Nepal government for the observation of various airport models in China which could be feasible for the proposed regional international airport in Pokhara.
If endorsed by the Cabinet, a team lead by Sushil Ghimire, secretary at the Ministry of Culture, Tourism and Civil Aviation, will visit China within May. “The government team will inspect airports those are similar to the model and topography of the proposed airport in Pokhara,” said Tourism Minister Ram Kumar Shrestha. “The inspection will help Nepali side assess a proper model of airport for Pokhara.”
The team will also hold talks with China EXIM Bank representatives on the loan pledged by the Chinese government for the airport. The government plans to borrow loans from the bank to develop the project at Chinnedanda, Pokhara, some 3km east of the existing airport.
“The visit will help determine the appropriate model of airport, before awarding the contract to Chinese company.” The Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) is the executing agency of the project.
The government has given its green signal for the development of the much-controversial airport after the lowest bidder expressed its willingness to develop the airport at the government-estimated cost. The airport bidding process was put on hold since July 2012, after China CAMC Engineering Co — the lowest bidder — quoted 85 percent higher than the government-estimated cost for the project. “After the government’s go-ahead, the Civil Aviation Authority of Nepal (CAAN) plans to assign the lowest bidder to carry out the detailed design of the airport,” said a senior CAAN official.
On February 9, 2012, the CAAN had invited bids to build the airport under the Engineering Procurement and Construction model. However, it was forced to extend the deadline twice due to intervention by the Commission for Investigation of Abuse of Authority. On July 18, 2012, CAAN’s tender evaluation committee had opened financial proposals for the project.
Subsequently, the project was dragged into controversy with CAAN unions opposing the deal, arguing it was not economically viable under the authority’s existing financial status.
A detailed study of the project conducted by the government in 1989 in association with Japan International Cooperation Agency had proposed a 2,500m long and 50m wide runway, a terminal and a cargo building. The construction of the airport, expected to be completed in four years, was estimated to cost $ 39.6 million then.

Tuesday, April 23, 2013










FOR BLOG                    http://metrokathmandu.blogspot.com/
FOR GOOGLE+            https://plus.google.com/u/0/106216776348906778885
FOR YOUTUBE            http://www.youtube.com/channel/UCdBITiuMwHfESYof2QUXRRw?
FOR FACEBOOK         https://www.facebook.com/pages/METRO-Kathmandu/455588524524195
FOR TWITTER              https://twitter.com/METROKATHMANDU1

Sunday, April 7, 2013



शनिबारदेखि उपत्यकामा साझा बसSUNDAY, 07 APRIL 2013 10:04 नागरिक


ज्ञान न्यौपाने, काठमाडौं, चैत २५ - दशकौं लामो इतिहास बोकेको साझा बस आउँदो शनिबारदेखि काठमाडौं र ललितपुरका केही भागमा गुड्ने भएको छ। बन्द भएको झन्डै १२ वर्षपछि साझा सञ्चालन हुन लागेको हो। अत्याधुनिक १६ वटा बस साझा कार्यालय हरिहरभवन, ललितपुरमा ल्याइसकिएको छ। दैनिक बिहान पाँच बजेदेखि राति ११ बजेसम्म बस सञ्चालन गर्ने साझाले जनाएको छ।
'लामो समयको तयारीपछि हामीले ३१ गते शनिवार उद्घाटन गर्ने भएका छौं,' साझा यातायातका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेले भने, 'बसहरु अहिले सबै हामीसँग आएका छन्।' उनका अनुसार बसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका मुख्यसचिव लिलामणी पौडेलले गर्नेछन्। साझाले सुरुको दिन उद्घाटन पछि र वैशाख एक देखि उल्लेखित समयमै बस सञ्चालन हुने जनाएको छ।
साझा बसले अहिलेका सवारीले भन्दा स्तरिय सेवा दिने लक्ष्यसहित सेवा सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। साझाका अनुसार जम्मा बसमा ६० जना चालक र सहचालकहरु छानिएको छ। साझाले महिला जनशक्तिलाई भएसम्म अवसर दिने भनेकाले ६ जना महिला सहचालकको पनि नियुक्ती गरिसकिएको पाण्डेले जानकारी दिए।
'हामीले यो क्षेत्रमा पछि परेका महिलालाई पनि समेट्ने प्रयास गरेका थियौं,' पाण्डेले भने, 'चालक पनि खोजेका थियौं तर कोही आउनुभएन त्यसैले सहचालकको रुपमा भएपनि ल्याएका छौं।' साझाले महिलाको आवदन कम आएपछि महिलालाई ल्याउँन पुन सूचना जारी समेत गरेको थियो।
पाण्डेले शनिवार उद्घाटन हुने र वैशाख एक गतेदेखि नियमित रुपमा दुइ रुटमा सवारी चल्ने बताए। उनका अनुसार कलङकी, कालिमाटी, त्रिपुरेश्वर, नयाँ बानेश्वर, सिनामंगल हुदै एयरपोट र सातदोवाटो, जावलाखेल, त्रिपुरेश्वर, जमल, लैनचौर, टिचिङअस्पताल, महाराजगन्ज हुदै नयाँ बसपार्क (गोंगबु) दुइ रुट अहिले स्वीकृत भैसकेका छन्। साझाले गरेको प्रस्ताप भन्दा महाराजगन्ज बाट नयाँ बसपार्कसम्मको दुरी नयाँ थपिएको उनले बताए। 'महाराजगन्जबाट घुम्न नमिल्ने र नयाँ बसपार्कसम्म पुगेपनि धेरै यात्रुले सेवा पाउने भनेपछि थपिएको हो,' उनले भने।
साझाले अहिले कागजी टिकटको रुपमा सेवा दिन थालेको निकट भविष्यमा 'मोवाइल पे सिष्टम' र विद्युतिय टिकटको पनि सोधखोज गरिरहेको पाण्डेले जानकारी दिए। सबेरैदेखि रातीसम्म सवारी गुडाउने भनेको साझाले सिसिक्यमेराका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि प्रहरीसँग छलफल गरिरहेको समेत उनले जानकारी दिए।
'अहिले हामीले कार्यालयमा बसको अन्तिम चेक जाँच गरिरहेका छौं,' पाण्डेले भने, 'अब हामी तोकिएको दिनमै बसको उद्घाटन गर्ने भएका छौं।' भारतिय टाटा कम्पनीका सवारी नेपालको आधिकारीक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङले साझालाई दुइ दिन अघि नै बुझाएको उनले बताए।
दुइ रुटमा आठ/आठ वटा बस गुडाउने साझाले योजना बनाएको छ। ५१ वर्षअघि सरकारले स्थापना गरेको साझा बस ०५८ सालमा विघठन भएको थियो। ०६७ सालमा सहकारीको रुपमा पुनःस्थापित साझका ५४ सिटे 'यूरो तीन' मापदण्डका बस सञ्चालनमा आउनेछन्।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको साधारण भाडामै सर्वसाधरणले यात्रा गर्न पाउनेछन्। बसमा दुइवटा सिसिटीभि क्यामेरा र दुइवटै मनोरञ्जन तथा सूचनाका लागि टिभी स्त्रि्कन फिटिङ पनि सकिनै लागेको पाण्डेले जानकारी दिए।
साझाले आफ्नै लगानीमा प्रति बस ३३ लाख ३६ हजारमा लागत परेको बताएको छ। साझाका अनुसार सबै बसमा एउटा भित्र छिर्ने र एउटा बाहिर झर्ने ढोका छन्। साथै १५ यात्रु उभिएर यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दुबै ढोका चालकले नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्।